निर्वाचन आयोग ने सरकार से चुनावी राज्यों में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' नहीं निकालने को कहा

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चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को सरकार को केंद्रीय योजनाओं और पहलों को प्रमुखता से रेखांकित करने के लिए प्रस्तावित ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा' पांच दिसंबर तक पांच चुनावी राज्यों में नहीं निकालने को कहा. राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे. कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को भेजे पत्र में चुनाव आयोग ने सरकार से चुनावी राज्यों तथा उपचुनाव वाले नगालैंड के तापी निर्वाचन क्षेत्र में ‘जिला रथ प्रभारियों' की नियुक्ति भी नहीं करने को कहा है.

आयोग ने कहा, ‘‘ आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि मंत्रालयों को एक पत्र भेजकर उनसे 20 नवंबर, 2023 से प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष अधिकारी के तौर पर ‘जिला रथ प्रभारी नामित करने को कहा गया है.'' उसने कहा कि राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा  उसने कहा, ‘‘.. आयोग ने निर्देश दिया है कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में उपरोक्त गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए जहां आदर्श आचार संहिता पांच दिसंबर, 2023 तक प्रभाव में है.''

सरकार ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि चुनावी राज्यों में यह यात्रा नहीं जाएगी. नसूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्वा चंद्र ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘चुनाव वाले राज्यों में जहां आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' शुरू करने की कोई योजना नहीं है. चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता हटने पर यात्रा शुरू की जाएगी.'' चंद्रा ने कहा, ‘‘अब से, हम सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैन के लिए 'रथ' शब्द का उपयोग नहीं करेंगे.'' उन्होंने इस आलोचना को खारिज कर दिया कि सरकारी अधिकारियों को राजनीतिक अभियान के लिए लगाया जा रहा है.

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