दिल्ली सेवा बिल : लोकसभा में NDA की राह आसान, राज्यसभा में देना होगा टेस्ट, समझें गुणा-गणित

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संसद के मॉनसून सत्र में अब तक दो मुद्दे सबसे ज्यादा छाए रहे हैं. पहला मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बयान की मांग. दूसरा दिल्ली अध्यादेश की जगह लाया जाने वाला दिल्ली सेवा बिल. दिल्ली सेवा बिल (Delhi Services Bill) को लोकसभा में मंगलवार को पेश किया जाएगा. गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) इस बिल को सदन के पटल पर रखेंगे. आइए जानते हैं इस बिल को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में क्या है सरकार की स्थिति:-

लोकसभा में इस बिल को पास कराने में मोदी सरकार को कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है. क्योंकि सरकार के पास बहुमत है. लेकिन सरकार की भी परीक्षा राज्यसभा में होगी. सीएम केजरीवाल भी राज्यसभा में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. लिहाजा आम आदमी पार्टी के नेता विपक्षी सांसदों की मदद से राज्यसभा में इसे रोकने की कोशिश में हैं.

राज्यसभा का नंबर गेम
कुल संख्या: 245
खाली सीटें: 07
मौजूदा संख्या बल: 238
बहुमत का आंकड़ा: 120

NDA के पास कितने नंबर?
बीजेपी: 92
साथी दल: 11
AIDMK 4
RPI 1
SDF 1
AGP 1
TMCM 1
NPP 1
MNF 1
UPPL 1
बीजेपी+साथी दल= 103
नॉमिनेटेड सांसद: 5
निर्दलीय: 1
सरकार के पक्ष में: 109
बिल के समर्थन में कुल सदस्य: 129

बिल के विरोध में
कांग्रेस  31
TMC 14
DMK 10
AAP 10
BRS 7
RJD 6
CPM 5
JDU 5
NCP 4
SP 3
शिवसेना 3
CPI 2
JMM 12
IUML 1
MDMK 1
KCM 1
RLD 1
निर्दलीय 2 
कुल: 108

राज्यसभा में गैर-हाजिर हो सकते हैं ये नेता
JDS 1
प्रफुल्ल पटेल (NCP)
जयंत चौधरी (RLD) का रुख़ अभी साफ नहीं
3 विपक्षी सांसद अस्वस्थ
मनमोहन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह और शिबू सोरेन

अध्यादेश से अलग है दिल्ली सेवा बिल
दिल्ली सेवा बिल इस बारे में 19 मई को जारी किए अध्यादेश की हुबहू कॉपी नहीं है. इसमें तीन प्रमुख संशोधन किए गए हैं.
बिल से सेक्शन 3 A को हटा दिया गया है. इसमें दिल्ली विधानसभा को सेवाओं संबंधित कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था. इसकी जगह बिल में आर्टिकल 239 AA पर जोर है, जो केंद्र को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी (NCCSA) बनाने का अधिकार देता है. पहले अथॉरिटी को अपनी गतिविधियों की एनुअल रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा और संसद दोनों को देनी की बात थी. अब इस प्रावधान को भी हटा दिया गया है.

इसके अलावा विभिन्न अथॉरिटी, बोर्ड, आयोग और वैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष, सदस्य की नियुक्ति के बारे में प्रावधान में ढील दी गई है. इसके बारे में प्रस्तावों को उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को देने से पहले केंद्र सरकार को देने की बाध्यता नहीं होगी. एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है. दिल्ली सरकार द्वारा बोर्ड और आयोग की नियुक्तियां उपराज्यपाल NCCSA की सिफारिशों के आधार पर करेगा. बिल के पास होते ही अध्यादेश समाप्त हो जाएगा. देखना होगा कि विपक्ष एकजुट होकर राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को पास होने से रोक पाता है या नहीं. 

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मणिपुर में हालात बहुत गंभीर, सरकार नहीं उठा रही कड़े कदम: विपक्षी दलों के सांसद

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कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को आरोप लगाया कि मणिपुर में ‘‘अनिश्चितता और भय'' व्याप्त है तथा केंद्र और राज्य सरकार वहां ‘‘बहुत गंभीर'' स्थिति से निपटने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठा रही है. विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया' का एक प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय दौरे के बाद हिंसा प्रभावित मणिपुर से लौट आया है. ‘इंडिया' गठबंधन ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले तीन महीने से जारी मणिपुर जातीय संघर्ष जल्द हल नहीं किया गया, तो यह देश के लिए सुरक्षा समस्याएं पैदा कर सकता है.

इससे पहले इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (INDIA) के 21 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने इंफाल में राजभवन में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात की और यात्रा के दौरान अपनी टिप्पणियों पर एक ज्ञापन सौंपा.

लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने पूर्वोत्तर राज्य से लौटने के बाद यहां हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘मणिपुर के लोगों के मन में डर और अनिश्चितता है. मणिपुर में स्थिति बहुत गंभीर है.'' 

उन्होंने कहा, ‘‘मणिपुर में काफी अनिश्चितता है. हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं. उन्हें नहीं पता कि वे अपने घरों में कब लौटेंगे. खेती ठप हो गई है.'' उन्होंने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि कुकी और मेइती के बीच विभाजन को कैसे पाटा जाएगा. चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सरकार द्वारा कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया है.''

मणिपुर मुद्दे पर संसद का मानसून सत्र भी प्रभावित हुआ है और विपक्षी दलों का गठबंधन प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है. विपक्ष ने अब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है. वहीं, सरकार ने मणिपुर की स्थिति से निपटने के अपने तरीके का बचाव किया है और इस बात पर जोर दिया है कि वह अतीत की सरकारों की तुलना में अधिक सक्रिय रही है, जब राज्य में जातीय हिंसा भड़क उठी थी.

हालांकि, विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकारी तंत्र मणिपुर जातीय संघर्ष को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘‘चुप्पी'' की आलोचना करते हुए उन पर पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति के प्रति ‘‘उदासीनता'' दिखाने का आरोप लगाया.

चौधरी ने पुरानी कहावत ‘जब रोम जल रहा था, तो नीरो बांसुरी बजा रहा था' की तर्ज पर कहा, ‘‘सारा मणिपुर जल रहा है और पीएम बांसुरी बजा रहे हैं.''

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता सुष्मिता देव ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री (एन बीरेन सिंह) पर से विश्वास पूरी तरह खत्म हो गया है. जनता अब मणिपुर के मुख्यमंत्री का समर्थन नहीं कर रही है.''

मणिपुर की राज्यपाल उइके को सौंपे गए ज्ञापन में इस पर हस्ताक्षर करने वाले विपक्षी दलों के सांसदों ने राज्य में शांति और सद्भाव लाने के लिए प्रभावित लोगों के तत्काल पुनर्वास की मांग की. ज्ञापन में कहा गया, ‘‘पिछले कुछ दिनों में लगातार गोलीबारी और मकानों में आगजनी की खबरों से इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि सरकारी तंत्र पिछले तकरीबन तीन महीने के लिए स्थिति पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह नाकाम रहा है.''

मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में तीन मई को ‘आदिवासी एकजुटता मार्च' के आयोजन के बाद राज्य में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. पूर्वोत्तर राज्य की आबादी में मेइती समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहते हैं. वहीं, नगा और कुकी जैसे आदिवासियों की आबादी 40 प्रतिशत है और वे ज्यादातर पर्वतीय जिलों में रहते हैं.

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दिल्ली अध्यादेश : विपक्ष की मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पर, बशिष्ठ नारायण सिंह को एम्बुलेंस से संसद में लाने की तैयारी

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विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) के घटक दल अपने सांसदों को व्हिप जारी करने से लेकर अस्वस्थ नेताओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने तक, हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अगले सप्ताह दिल्ली से संबंधित अध्यादेश के स्थान पर संसद में लाए जाने वाले विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान सत्तापक्ष को कड़ी चुनौती दी जा सके.

कांग्रेस समेत इस गठबंधन के सभी दलों का यह प्रयास है कि इस विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान सदन में उनके सदस्यों की 100 फ़ीसदी मौजूदगी रहे.

विपक्षी सूत्रों का कहना है कि उच्च सदन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2023 पर मतदान हो सकता है. संसद में अगले सप्ताह यह विधेयक लाए जाने की संभावना है.

विपक्ष से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा में इस विधेयक के पेश किए जाने के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (90) के व्हीलचेयर पर सदन में आने की संभावना है, जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन (79) भी संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं. मनमोहन सिंह और सोरेन लंबे समय से अस्वस्थ हैं.

सूत्रों ने कहा कि जेडीयू के सांसद 75 वर्षीय बशिष्ठ नारायण सिंह के भी एम्बुलेंस में संसद पहुंचने की संभावना है.

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों संबंधी मामलों में निर्णय की शक्तियां दिल्ली सरकार को प्रदत्त की थीं और शीर्ष अदालत के इसी आदेश को निरस्त कराने के लिए दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश की जगह लेने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है.

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और सदन में पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सदन के नेता पीयूष गोयल से बात की और उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि सरकार यह विधेयक लाने से पहले सदस्यों को पहले से सूचित कर दे.

उनका कहना था कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 में विपक्षी दलों को इस पर अपना रुख तैयार करने का समय दिए बिना लाया गया था.

कांग्रेस और जनता दल (यूनाइटेड) ने पहले ही अपने-अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है.

ओब्रायन और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं ने पहले ही राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा है कि अध्यादेश एक गंभीर मुद्दा है और उनसे अनुरोध किया है कि वे उन्हें विधेयक के बारे में पहले से बताएं.

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World Cup 2023 tickets likely to go on sale online by August 10

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भारत और ब्रिटेन के बीच इसी साल हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: टॉप अधिकारी का दावा

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भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) को लेकर लंबे समय से बातचीत चलती आ रही है. इस बीच एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि भारत और ब्रिटेन प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत की प्रक्रिया पूरी करने के बेहद करीब हैं. दोनों देश कुछ मुद्दों पर अपने मतभेदों को दूर करने में लगे हुए हैं.

समाचार एजेंसी 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन निवेश संधि, बौद्धिक संपदा अधिकारों और उत्पादों के उद्गम स्थान से संबंधित मतभेदों को दूर करने के लिए लगातार कोशिश में लगे हुए हैं. वाहन व शराब के व्यापार से संबंधित मुद्दों पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है.

इस साल पूरी हो जाएगी बात
अधिकारी ने भरोसा जताया कि व्यापार समझौते पर वार्ता इस साल पूरी हो जाएगी. उन्होंने कहा, “हम बातचीत की प्रक्रिया को यथासंभव जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बेहद करीब हैं.” दोनों देशों के बीच एफटीए पर 11वें दौर की बातचीत हाल ही में खत्म हुई है. इस बातचीत में शामिल होने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल लंदन गए थे.

26 क्षेत्रों से संबंधित पॉइंट पर हो रही चर्चा
दोनों देश इस वार्ता के दौरान 26 क्षेत्रों से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें से 19 क्षेत्रों पर वार्ता पूरी हो चुकी है. अधिकारी ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार, निवेश संधि और उत्पादों का उद्गम संबंधी नियम जैसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है.

पिछले दीवाली से पहले होनी थी डील
पहले यह समझौता पिछले साल दीपावली से पहला पूरा होना का लक्ष्य रखा गया था. हालांकि, ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह टल गया था. इसके बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत शुरू हुई और भारत-ब्रिटेन के अधिकारी सभी पहलुओं को हल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं.

ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने कही यह बात
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए 26 मुद्दो पर समझौता करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से करीब 14 पर दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है. ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल भारत के लगातार दौरे करके इस समझौते को पूरा करने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि मार्च 2023 तक इस डील को पूरी कर लिया जाएगा. 

इससे पहले G20 समिट में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक (Rishi Sunak) की मुलाकात हुई है. G20 समिट में ऋषि सुनक ने कहा कि उनकी सरकार सभी देशों से मुक्त व्यापार समझौते के लिए किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाएंगी और क्वालिटी के साथ ही इस एग्रीमेंट को पूरा करेगी.

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को क्या होगा फायदा?
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर में ग्रोथ दर्ज की जाएगी. इसके साथ ही देश की लेबर इंसेंटिव सेक्टर जैसे प्रोसेस्ड एग्रो, लेदर, टेक्सटाइल और ज्वेलरी प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर में भी ग्रोथ दर्ज की जाएगी. इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे 

ध्यान देने वाली बात ये है FTA एक इंटरनेशनल कानून है, जिसके मुताबिक दो या दो से अधिक देश एक दूसरे के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट-एक्सपोर्ट की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा व्यापार को बढ़ावा मिल सके. इसके लिए उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है.

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Naked woman steps out of car, opens fire on Bay Bridge in California

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दरभंगा में धार्मिक झंडा फहराने पर तनाव, 30 जुलाई तक सोशल मीडिया वेबसाइटों पर लगी पाबंदी

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बिहार के दरभंगा में एक धार्मिक ध्वज फहराने को लेकर हुई झड़प के बाद उपजे तनाव के बीच जिले में विभिन्न सोशल मीडिया वेबसाइट पर 30 जुलाई तक पाबंदी लगा दी गई है. राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. इसमें कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता के बीच ‘अफवाह और असंतोष' फैलाने के लिए आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, ताकि उन्हें शांति को भंग करने के अलावा जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया जा सके.''

बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी एक परिपत्र में कहा गया है, ''विभाग सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को निर्देश देता है कि सोशल नेटवर्किंग साइटों या एप्लिकेशन के माध्यम से किसी भी विषय या सचित्र सामग्री से संबंधित किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कोई भी संदेश 27 जुलाई को शाम चार बजे से 30 जुलाई को शाम चार बजे तक दरभंगा जिले में नहीं भेजा जाएगा.''

हालांकि, स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि जिले में अन्य वेबसाइटें भी काम नहीं कर रही हैं, जिससे इंटरनेट आधारित आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं.

पुलिस ने कहा कि रविवार को दरभंगा शहर के बाजार समिति चौक के पास झड़प तब हुई जब कुछ लोगों ने दूसरे समुदाय के पूजा स्थल के करीब धार्मिक ध्वज फहराने पर आपत्ति जताई. उन्होंने बताया कि तनाव बढ़ने पर दोनों समुदायों के सदस्य तब तक पथराव करते रहे जब तक पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर काबू नहीं पा लिया.

बिहार के पुलिस मुख्यालय के अपर महानिदेशक (एडीजी) जेएस गंगवार ने गुरुवार को पटना में संवाददाताओं से कहा, “दरभंगा में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्षेत्र में पर्याप्त बल तैनात किया गया है. जिला पुलिस इलाके में निगरानी कर रही है.'

एडीजी ने आगे कहा कि मुहर्रम को देखते हुए पूरे बिहार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मुहर्रम के लिए राज्य रिजर्व पुलिस, सशस्त्र पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती सहित विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था की गई है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए राज्य में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बीएसएपी) की 24 कंपनियां, 4500 होम गार्ड, 7790 प्रशिक्षु कांस्टेबल और अर्धसैनिक बलों की छह कंपनियां तैनात की गई हैं.

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Drugs, sexual exploitation of students, teachers unearthed at Pakistan university

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कॉमनवेल्थ गेम्स मे राजनांदगांव के जगदीश विश्वकर्मा ने जीता पदक, लोगों ने किया भव्य स्वागत

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कॉमनवेल्थ गेम्स मे राजनांदगांव शहर के जगदीश विश्वकर्मा ने भारत्तोलन प्रतियोगिता मे भारत का प्रतिनिधितत्व करते हुए कास्य पदक अपने नाम किया है .जगदीश के इस उपलब्धि पर खेल जगत मे खुशी की लहर बनी हुई है. वहीं उनके नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया. यूपी के ग्रेटर नोएडा में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में राजनांदगांव शहर के जगदीश विश्वकर्मा ने भारोत्तोलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश के लिए कांस्य पदक जीता है.  

जगदीश विश्वकर्मा के इस उपलब्धि पर खेल जगत मे खुशी की लहर बनी हुई है. उनके नगर आगमन पर उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर जमकर पटाखें फोडे़ गए और मिठाई बांटी गई . इस अवसर पर शहर मे रैली भी निकाली गई जहां खिलाड़ी झुमते नाचते चल रहे थे.

जगदीश विश्वकर्मा ने 96 किग्रा वर्ग समूह में 149 किलोग्राम स्नैच व 192 किलोग्राम क्लीन जर्क कुल 341 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया है. 11 से 16 जुलाई तक यू पी के ग्रेटर  नोयडा  मे चलने वाली इस कामनवेल्थ गेम्स मे विश्व के 20 देश के खिलाडी शामिल हुए थे. छत्तीसगढ भारोत्तोलन संघ  एशोसिएशन के वाईस प्रेसीडेन्ट अजय श्रीवास्तव ने बताया कि जगदीश विश्वकर्मा जय भवानी व्यायाम शाला के वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी है. उन्होने 2011 मे साऊथ आफ्रिका मे आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स मे गोल्ड मेडल जीता था. इस बार उन्होने कॉमनवेल्थ गेम्स के सीनियर वर्ग मे कास्य पदक जीत कर जिले को गौरवान्तित किया है .

अजय श्रीवास्तव वाईस प्रेसीडेन्ट छग भारोतोलन संघ एशोसिएशन ने कहा है कि वेटलिफ्टर जगदीश विश्वकर्मा विश्व चैम्पीयन शीप मे गोल्ड मेडल,जीतने की इच्छा रखते हैं . उन्होने इस प्रतियोगिता मे भी गोल्ड मेडल के लिए स्पर्धा मे संघर्ष किया था लेकिन उन्हे कास्य पदक मे संतोष करना पड़ा है. लेकिन उन्हें सफलता जरूर मिलेगी. जगदीश विश्वकर्मा ने राष्ट्रीय स्कूल भारोत्तोलन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था. इसी के आधार पर आर्मी स्पोर्ट्स एकेडमी में  उनका चयन हुआ था. तभी से वह आर्मी के लिए मेडल जीत रहे है. लोगों ने जगदीश की इस उपलब्धि की सराहना की है.

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Irish singer Sinead O'Connor dies aged 56

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बिहार : विद्यालय में विद्यार्थियों के सामने शिक्षक और शिक्षिका के बीच जूतम-पैजार

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गोपालगंज का एक विद्यालय लड़ाई का अखाड़ा बन गया. स्कूल में  छात्रों-छात्राओं के सामने एक शिक्षिका और एक शिक्षक के बीच जूतम-पैजार हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बिहार के शिक्षा अपर मुख्यसचिव केके पाठक के पदभार संभालते ही उनका शिक्षा मंत्री डॉ चंद्रशेखर से आमना-सामना हुआ तो कई दिनों तक न्यूज सुर्खियों में रही थी. केके पाठक ने शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कई आदेश जारी किए. फिर भी कई शिक्षक हैं जो अपना स्तर सुधार नहीं पा रहे हैं. इसका जीता जागता प्रमाण गोपालगंज जिले के विजयीपुर प्रखंड के अहियापुर मध्य विद्यालय में देखने को मिला. चार दिन पहले यह स्कूल लड़ाई का आखड़ा बन गया था. ऐसी स्थिति में शिक्षा के स्तर में सुधार होने की बातें करने वाले शिक्षक कैसे सुधरेंगे?

गत 21 जुलाई को अहियापुर मध्य विद्यालय में स्कूली बच्चे और बच्चियां अपनी पढ़ाई कर रहे थे. इसी बीच एक शिक्षिका रीता बैठा बरामदे में कुर्सी पर बैठी हुई थी. शिक्षक अमरेंद्र तिवारी मोबाइल पर बातचीत करते हुए शिक्षिका के पास पहुंचे. उन दोनों में पढ़ाई को लेकर तू तू - मैं मैं होने लगी. एक अन्य शिक्षक ने अमरेंद्र तिवारी को वहां से हटाया. 

इसके बाद अमरेंद्र तिवारी फिर से शिक्षिका के पास पहुंच गए और मारने की बाते कहने लगे. इस पर शिक्षिका ने अपनी चप्पल उतारी और शिक्षक पर हमला कर दिया. शिक्षक ने भी शिक्षिका को थप्पड़ जड़ दिए. 

यह घटना स्कूल में पढ़ रहे बच्चे-बच्चियों की मौजूदगी में हुई. किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.  यह वायरल वीडियो 2 मिनट 47 सेकंड का है.

विजयीपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ओमप्रकाश यादव ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और कल विद्यालय में पहुंचे. उन्होंने इस प्रकरण की जांच की. उनका कहना है कि दो शिक्षकों के बीच झगड़े का मामला है. दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ओम प्रकाश यादव ने कहा कि, एक शिक्षिका और एक शिक्षक के बीच लड़ाई का मामला एक वायरल वीडियो में सामने आया है. यह मामला विजयीपुर प्रखंड के अहियापुर मध्य विद्यालय का है. इसमें जो भी दोषी करार दिया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

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'Hatred between India-Pak because...': BJP MP Sunny Deol ahead of Gadar 2

\ Hatred between IndiaPak because BJP MP Sunny Deol ahead of Gadar

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भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2023 में 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान: IMF

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अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने इस साल भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. यह अप्रैल में जताये गये अनुमान के मुकाबले 0.2 प्रतिशत अधिक है. आईएमएफ ने कहा कि ताजा अनुमान मजबूत घरेलू निवेश के परिणामस्वरूप 2022 की चौथी तिमाही में उम्मीद से कहीं बेहतर आर्थिक वृद्धि की गति आगे भी जारी रहने का संकेत देता है. आईएमएफ ने अपने ताजा विश्व आर्थिक परिदृश्य में कहा, ‘‘भारत की वृद्धि दर 2023 में 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है. यह अप्रैल में जताये गये अनुमान से 0.2 प्रतिशत अधिक है.''

रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि वैश्विक स्तर पर वृद्धि दर 2022 के 3.5 प्रतिशत के अनुमान के मुकाबले 2023 और 2024 में कम होकर तीन प्रतिशत रहने की संभावना है. हालांकि, 2023 के लिये अनुमान इस साल अप्रैल में जताये गये अनुमान से कुछ बेहतर है लेकिन ऐतिहासिक मानदंडों के आधार पर वृद्धि दर कमजोर बनी हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये केंद्रीय बैंक के नीतिगत दर में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है. वैश्विक स्तर पर खुदरा मुद्रास्फीति 2022 के 8.7 प्रतिशत से घटकर 2023 में 6.8 प्रतिशत और 2024 में 5.2 प्रतिशत पर आने की संभावना है.

मुद्राकोष ने कहा कि अमेरिका में कर्ज सीमा को लेकर गतिरोध के हाल में समाधान और इस साल की शुरुआत में अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में कुछ बैंकों के विफल होने के बाद उद्योग में उथल-पुथल रोकने के लिये अधिकारियों के कड़े कदम से वित्तीय क्षेत्र में उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हुआ है. इससे परिदृश्य को लेकर जोखिम कुछ कम हुआ है. हालांकि, वैश्विक वृद्धि को लेकर जोखिम अभी बना हुआ है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर और झटके आते हैं, तो मुद्रास्फीति ऊंची बनी रह सकती है और यहां तक ​​कि बढ़ भी सकती है. इसमें यूक्रेन में युद्ध तेज होने और मौसम से जुड़ी चुनौतियों के कारण सख्त मौद्रिक नीति रुख शामिल है. इसमें कहा गया है केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति को आगे और कड़ा किये जाने से वित्तीय क्षेत्र में कुछ समस्या हो सकती है. चीन में रियल एस्टेट क्षेत्र में समस्या के कारण पुनरुद्धार की गति धीमी हो सकती है.

रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘सरकारी स्तर पर कर्ज संकट कई अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है. अच्छी बात यह है कि मुद्रास्फीति उम्मीद से अधिक तेजी से नीचे आ सकती है. इससे कड़ी मौद्रिक नीति की जरूरत नहीं होगी और घरेलू मांग और ज्यादा मजबूत हो सकती है.''

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सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा से डर नहीं, जनता का खौफ करे विपक्ष: गृहमंत्री अमित शाह

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 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में पिछले कुछ दिनों से जारी गतिरोध के बीच मंगलवार को विपक्षी दलों का एक बार फिर से आह्वान किया कि वे मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय' पर चर्चा करें क्योंकि ‘देश के लोग उन्हें देख रहे हैं और वे जनता का खौफ करें.' शाह ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर यह भी कहा कि वे मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा में ‘अमूल्य सहयोग' दें.

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने निचले सदन में बहु राज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए मणिपुर के विषय का उल्लेख किया और बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के दोनों नेताओं को पत्र लिखा है. शाह ने यह भी कहा कि सरकार को मणिपुर पर चर्चा से कोई डर नहीं है और उसे कुछ छिपाना भी नहीं है.

उन्होंने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच कहा, ‘‘मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं. सरकार को कोई डर नहीं है, जिसको चर्चा करनी है वो चर्चा करने आए. हमें कुछ छिपाना नहीं है.'' गृह मंत्री ने विपक्षी सदस्यों के लिए कहा, ‘‘जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है. जनता के खौफ को ध्यान में रखें. आपसे विनती है कि मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन में उचित माहौल बनाइए.''

खरगे और चौधरी को लिखे पत्रों में शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और उन्होंने सभी से पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर सहयोग करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि सभी दल इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने में सहयोग करेंगे.'' मणिपुर के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भी लोकसभा में कहा था कि सरकार इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा को तैयार है और विपक्ष से आग्रह है कि वे चर्चा होने दें और सच्चाई सामने आने दें.

कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा की मांग कर रहे हैं. इस मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद के मानसून सत्र के पहले चार दिन दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई. मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने का वीडियो गत बुधवार, 19 जुलाई, को सामने आने के बाद राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया. अधिकारियों ने बताया कि यह वीडियो चार मई का है.

मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बहुसंख्यक मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में तीन मई को ‘आदिवासी एकजुटता मार्च' के आयोजन के बाद राज्य में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

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G 20 अध्यक्षता पर सरकार जारी करेगी 100 रुपये और 75 रुपये के 2 स्मारक सिक्के

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भारत की अध्यक्षता में इस साल सितंबर में होने जा रहे जी20 शिखर सम्मेलन के उपलक्ष्य में सरकार 100 रुपये और 75 रुपये के दो स्मारक सिक्के जारी करेगी. सरकार की तरफ से जारी एक गजट अधिसूचना के मुताबिक, 100 रुपये के स्मारक सिक्के के केंद्र में ‘अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष' होगा जबकि इसके पिछले हिस्से पर देवनागरी में ‘सत्यमेव जयते' अंकित होगा. इस सिक्के के बाईं तरफ देवनागरी लिपि में ‘भारत' शब्द और दाईं तरफ अंग्रेजी में ‘इंडिया' शब्द अंकित होगा.

अधिसूचना के अनुसार, स्मारक सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में ‘वसुधैव कुटुंबकम' लिखा होगा जबकि निचली परिधि पर अंग्रेजी में ‘वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर' लिखा होगा. ये सभी खासियत 75 रुपये के स्मारक सिक्के में भी होंगी. दोनों सिक्कों का मानक वजन 35-35 ग्राम होगा और इनका व्यास 44 मिलीमीटर होगा. भारत के पास जी20 समूह की अध्यक्षता एक दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक है. यह समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है. भारत की अध्यक्षता में जी20 देशों का शिखर सम्मेलन नौ और 10 सितंबर को नयी दिल्ली में होने वाला है.

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स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को जुर्माने के कुछ घंटों बाद विरोध प्रदर्शन स्थल से हटाया गया

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स्वीडन की पुलिस ने सोमवार को जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को एक विरोध प्रदर्शन स्थल से हटा दिया. कुछ घंटे पहले ही एक अदालत ने पिछले महीने एक रैली के दौरान कानून का पालन नहीं करने के लिए उन पर जुर्माना लगाया था. जलवायु परिवर्तन को लेकर लड़ने के लिए आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बनी 20 वर्षीय इस कार्यकर्ता पर यातायात में बाधा डालने और बंदरगाह शहर माल्मो में विरोध प्रदर्शन को छोड़ने से इनकार करने का आरोप लगाया गया था.

एएफपी के एक फोटोग्राफर ने बताया कि अपने खिलाफ लगे आरोप के बारे में पूछे जाने पर थनबर्ग ने अदालत से कहा, "यह सही है कि मैं उस दिन उस स्थान पर थी, और यह भी सही है कि मुझे एक आदेश मिला, जिसे मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं अपराध से इनकार करती हूं."

थनबर्ग ने कहा कि उन्होंने 'जलवायु संकट' के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर जो आवश्यकता है, वो कदम उठाया है.

पर्यावरण कार्यकर्ता समूह रिक्लेम द फ़्यूचर द्वारा आयोजित इस रैली में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के विरोध में माल्मो बंदरगाह के प्रवेश और निकास द्वार को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया.

मुकदमे के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मेरे अनुसार हम जलवायु परिवर्तन की आपात स्थिति में हैं और इसके कारण मेरा ये प्रदर्शन करना सही है."

कोर्ट में सुनवाई के बाद, अदालत ने ग्रेटा को दोषी पाया और 1,500 क्रोनर ($144) तथा अपराध के पीड़ितों के लिए स्वीडिश फंड में अतिरिक्त 1,000 क्रोनर का जुर्माना लगाया.

ग्रेटा थनबर्ग को जिस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, उसमें अधिकतम छह महीने की जेल की सजा हो सकती थी. लेकिन आमतौर पर, इस तरह के आरोपों पर जुर्माना लगाया जाता है.

यह पूछे जाने पर कि क्या जुर्माने लगाए जाने के बाद वह भविष्य में अधिक सावधानी बरतेंगी, थनबर्ग ने कहा कि वे "निश्चित रूप से पीछे नहीं हटने वाले हैं."

उन्होंने कहा, "हम जानते हैं किनियमों से खेलकर दुनिया को नहीं बचा सकते, क्योंकि कानून को बदलने की जरूरत है. यह बेतुका है कि जो लोग विज्ञान के अनुरूप काम कर रहे हैं, जो जीवाश्म ईंधन उद्योग को अवरुद्ध कर रहे हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है."

जुर्माना लगने के कुछ घंटों बाद ही थनबर्ग विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गईं, जिसके कारण उन पर जुर्माना लगाया गया. माल्मो बंदरगाह की ओर जाने वाली सड़क पर बैठकर उन्होंने यातायात अवरुद्ध कर दिया.

बंदरगाह पर लगभग एक घंटे के बाद, थनबर्ग और पांच अन्य को पुलिस ने जबरन हटा दिया. पुलिस ने एक बयान में कहा, "छह लोगों को घटनास्थल से हटाया गया. पुलिस के आदेशों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ रिपोर्ट की जाएगी, उसी अपराध के लिए थनबर्ग पर अभी जुर्माना लगाया गया था."

15 साल की उम्र में स्टॉकहोम में स्वीडन की संसद के सामने 'जलवायु के लिए हड़ताल' करने के बाद ग्रेटा थनबर्ग को दुनिया में प्रसिद्धि मिली थी.

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अजित पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और वह इससे अवगत हैं: फडणवीस

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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेन्द्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के इस दावे को सोमवार को खारिज किया कि अगस्त में एकनाथ शिंदे की जगह अजित पवार को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा. फडणवीस ने कहा कि अजित पवार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और दो जुलाई से पहले हुई बैठकों के दौरान उन्हें यह बात बता दी गई थी, तब अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) गुट को महाराष्ट्र सरकार में शामिल किया गया था. 

राकांपा के वरिष्ठ और राज्य के उपमुख्यमंत्री पवार को 10 अगस्त के आसपास मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के चव्हाण के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि 10 अगस्त तक कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं. 

फडणवीस ने विधान भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''महायुति (महागठबंधन) में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर, मैं आपको आधिकारिक तौर पर बता रहा हूं कि अजित पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे.''

उन्होंने जोर देकर कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे और इस बाबत कोई बदलाव नहीं होगा. 

फडणवीस ने यह भी दावा किया कि सत्ता-बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में अजित पवार को स्पष्ट तौर पर बता दिया गया था और वह इस पर सहमत हुए थे. 

उन्होंने कहा, ''वह (अजित) न केवल इस पर सहमत हुए बल्कि अपने भाषण में यह भी स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र में नेतृत्व बदलने पर कोई चर्चा नहीं हुई है.''

फडणवीस ने चव्हाण पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “उन्हें 'महायुति' के बारे में लोगों को भ्रमित करना बंद करना चाहिए. नेता तो भ्रमित नहीं होते लेकिन पार्टी कार्यकर्ता जरूर भ्रमित हो जाते हैं. पृथ्वीराज चव्हाण जैसे लोग अफवाह फैला रहे हैं. 10 अगस्त तक अगर कुछ होने वाला है तो वह होगा राज्य मंत्रिपरिषद का विस्तार. मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे.”

अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आठ विधायक दो जुलाई को शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल हो गए थे. 

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बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बचाने की तैयारी, योगी सरकार ऊंची इमारतों पर लगाएगी लाइ‍टनिंग अरेस्‍टर्स

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में लोगों को आसमानी बिजली से होने वाले जनधन के नुकसान से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. योगी सरकार प्रदेश की ऊंची बिल्डिंगों पर लाइटनिंग अरेस्टर्स या लाइटनिंग रॉड लगाने जा रही है. इसके जरिए आसमानी बिजली को आकर्षित कर उसे सीधे जमीन में पहुंचाया जा सकता है. इससे न सिर्फ लोगों की जान बचाई जा सकेगी, बल्कि बिजली गिरने से होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकेगा.  

राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने हाल ही में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष लाइटनिंग अरेस्टर्स को लेकर एक प्रस्तुतिकरण दिया था, जिसमें उन्‍होंने इसके लाभ बताए. साथ ही बताया कि 2022-23 में उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में बिजली गिरने से 301 लोगों की मृत्यु हो गई थी. वहीं 2023-24 में जुलाई तक 36 जिलों में 174 लोगों की जान जा चुकी है. उन्होंने बताया कि पहले सोनभद्र जैसे जिलों में बिजली गिरने से काफी मौतें होती थीं, लेकिन अब गाजीपुर जैसे जिले इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. जिलों से रिपोर्ट मांगी है कि उनके यहां कहां पर यह लाइटनिंग रॉड लगाई जा सकती है. 

जानिए क्‍या है लाइटनिंग अरेस्टर्स या लाइटनिंग रॉड
लाइटनिंग रॉड या लाइटनिंग कंडक्टर धातु की एक छड़ होती है, जिसे एक संरचना पर लगाया जाता है और जिसका उद्देश्य संरचना को बिजली के हमले से बचाना होता है. यदि बिजली किसी संरचना से टकराती है तो यह सीधे रॉड पर हमला करेगी और संरचना से गुजरने के बजाय रॉड उसे एक तार के माध्यम से जमीन के अंदर ले जाएगी. इससे नुकसान से बचा जा सकता है. इसके माध्यम से बिजली को कहीं भी गिरने से रोका जा सकेगा, जिससे बड़ी संख्या में होने वाली जनधन की हानि को बचाया जा सकेगा. 

लाइटनिंग अरेस्टर्स ऐसे करता है काम 
बिजली गिरती है तो यह बड़ा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जो नजदीक से प्रवाहकीय सामग्री जैसे विद्युत तारों और पाइपलाइन में उच्च वोल्टेज को प्रेरित कर सकती है. यह उच्च वोल्टेज संरचना के साथ ही आसपास उपस्थित लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है. लाइटनिंग अरेस्टर या लाइटनिंग रॉड बिजली के प्रवाह को संरचना से दूर और जमीन में एक कम प्रतिरोध पथ प्रदान करती है. यह बिजली गिरने से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करता है और संरचना के अंदर या आसपास उपस्थित लोगों को बिजली के झटके से बचाने में भी मदद करती है. 

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हाई-एंड प्रीमियम वॉच स्मगलिंग के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति के पास मिलीं 30 करोड़ की घड़ियां

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राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of revenue intelligence) ने महंगी घड़ियों की तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 30 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की घड़ियां बरामद की गई हैं. डीआरआई की मुंबई जोनल यूनिट को खुफिया जानकारी मिली कि एक व्यक्ति के पास उसके आवासीय परिसर में विदेशी मूल की 30 से अधिक तस्करी वाली हाई-एंड प्रीमियम घड़ियां हैं. पता चला कि वह शख्स विदेश गया है और विदेशी मूल की कुछ और उच्च गुणवत्ता वाली प्रीमियम घड़ियां लेकर भारत लौट रहा है, जिन्हें शुल्क के भुगतान के बिना देश में तस्करी करने का प्रयास किया जाएगा.

खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए उस  शख्स को सिंगापुर से वापस आते समय कोलकाता हवाई अड्डे पर रोका गया और उसके कब्जे से एक बहुत महंगी ग्रेबेल फोर्से ब्रांड की घड़ी बरामद की गई. आरोपी को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया. 

इसके बाद डीआरआई, मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों द्वारा आरोपी के आवासीय परिसर की तलाशी ली गई.  तलाशी अभियान के दौरान, ग्रेबेल फोर्से, पर्नेल, लुईस विटॉन, एमबी एंड एफ, मैड, रोलेक्स, ऑडेमर्स पिगुएट, रिचर्ड मिल आदि जैसे विभिन्न प्रीमियम ब्रांडों की 34 हाई-एंड घड़ियां बरामद की गईं. इनमें से अधिकांश घड़ियां महंगी और लिमिटेड एडिशन वाली हैं. सभी घड़ियों की कुल कीमत 30 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.

बैगेज के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा घड़ियों के आयात पर बैगेज नियमों के अनुसार 38.5% सीमा शुल्क लगता है, जिसकी उसने चोरी की थी.

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मेरठ के सरधना कोतवाली में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, चार सिपाही झुलसे

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मेरठ के सरधना कोतवाली के अपराध निरीक्षण भवन में भीषण आग लग गई. आग लगने से थाने के चार सिपाही झुलस गए.आग लगने की सूचना के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं. पुलिस के मुताबिक, आग शॉर्ट सर्किट से लगी और उसके बाद आग तेजी से फैली. सरधना कोतवाली में लगी आग को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है. थाने से धुएं का गुबार निकलता भी नजर आया.  आग की चपेट में आने से कांस्टेबल केशव अत्री और हेड कांस्टेबल सुमित राजोरा गंभीर रूप से झुलस गए हैं. वहीं आग बुझाने के दौरान थाने के ही मुंशी हेमेंद्र और एक अन्‍य सिपाही भी झुलस गए.

पुलिस के मुताबिक, सबसे पहले स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी. बरामदे में मैस है, जहां पर खाना बनाया जा रहा था और वहां पर सिलेंडर थे. उन्‍होंने बताया कि सिलेंडर के पाइप ने आग पकड़ ली. इसके चलते सिलेंडर फट गया और जोरदार धमाका हुआ. देखते ही देखते आग अचानक से पूरे बरामदे और अन्‍य कमरों में फैल गई.

उन्‍होंने बताया कि मालखाने में भी आग लगी है. आग पर काबू पा लिया गया है. आग से कितना नुकसान हुआ है इस बारे में अब पता लगाया जाएगा. 

पुलिस के मुताबिक, गंभीर रूप से झुलसे सिपाहियों को मेरठ भेजा जा रहा है. वहीं अन्‍य सिपाहियों का सराधना में ही इलाज किया जा रहा है. 

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Video: Indonesian fitness trainer breaks neck while lifting 210 kg weight, dies

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सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगाई रोक, जानें क्या होगा इसका असर

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दुनियाभर के चावल निर्यात का 40% निर्यात करने वाले भारत द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को लेकर दुनियाभर के अनाज बाजारों में हलचल शुरू हो गई है. यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है, जब पिछले एक साल में चावल की खुदरा कीमत में 11.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. पिछले एक महीने में चावल की खुदरा कीमतें 3% तक बढ़ी हैं. सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से कीमतें नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. दिल्ली की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में इस फैसले का असर भी दिखना शुरू हो गया है.     

दिल्ली की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार के चावल व्यापारी मानते हैं कि बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध से भारत के अनाज मंडियों में गैर-बासमती चावल की उपलब्धता धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी. इससे आने वाले दिनों में गैर-बासमती चावल की कीमतों में और नरमी आने की उम्मीद है.

नया बाजार में पिछले करीब चार दशक से चावल का कारोबार कर रहे कारोबारी सुखमाल जैन NDTV से कहते हैं, "गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला अच्छा फैसला है, इसका चावल के बाजार पर अच्छा असर पड़ेगा. क्योंकि बड़े चावल एक्सपोर्टरों पर बाजार में अतिरिक्त स्टॉक रिलीज करने का दबाव होगा."

सुखमाल जैन ने NDTV से कहा, "पिछले 24 घंटे में गैर-बासमती चावल की कीमतों पर थोड़ा असर पड़ा है. बासमती चावल की कीमत में एक से 2 रुपये प्रति किलो तक की कमी आयी है". 

नया बाजार के चावल व्यापारियों को उम्मीद है कि खरीफ सीजन के बाद मंडियों में चावल की उपलब्धता में अच्छी बढ़ोतरी होगी. कुछ जगहों पर खरीफ फसलों के खराब होने की भी खबर आई है, लेकिन इस बार चावल की फसल इस बार अच्छी होने की उम्मीद है.

चावल कारोबारी सुरेश शर्मा कहते हैं, "सरकार के फैसले का सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को मिलेगा जिनकी आय कम है और वो सस्ते गैर-बासमती चावल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं." सुरेश शर्मा ने NDTV से कहा, "गैर-बासमती चावल का ज्यादा उपयोग निम्न आर्थिक वर्ग के लोग करते हैं, क्योंकि यह सस्ता होता है. गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक से पिछड़े इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आने वाले दिनों में गैर-बासमती चावल सस्ते रेट पर मिल सकेगा".

उधर, रूस द्वारा यूक्रेन के अनाज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हवाई हमले और यूक्रेन से गेहूं के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए 'ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव' से बाहर आने के बाद अंतराष्ट्रीय गेहूं बाजार में उथल-पुथल तेज हो गई है. यूक्रेन दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले देशों में है. ऐसे में वहां से गेहूं की सप्लाई बाधित होने से अंतराष्ट्रीय गेहूं बाजार में गेहूं की कीमतों पिछले तीन दिनों में 4% से 11% तक बढ़ गयी हैं. 

गेहूं व्यापारी मुकेश कुमार ने NDTV से कहा, "पिछले साल इस समय यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी. उस दौरान गेहूं को लेकर काफी अफवाहें थीं. इस सीजन में अब तक गेहूं की कीमतों में काफी हद तक स्थिरता है. सरकार की पहल अच्छी है कि वह सस्ती रेट ऊपर चना जैसी चीजें मुहैया करा रहे हैं. इससे मार्केट में तेजी पर नियंत्रण आसान होता है".

पिछले कुछ हफ्तों में फूड कॉरपोरेश ऑफ इंडिया ने भी ओपन मार्किट सेल स्कीम OMSS के जरिए गेहूं और चावल की उपलब्धता बाजार में बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्टॉक्स रिलीज किए हैं, जिसकी वजह से कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिली है.

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Gyanvapi mosque's carbon dating allowed by Varanasi court

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मम्मी बनने के बाद दीपिका कक्कड़ ने किया ननद के घर पर कब्जा, इतनी मशक्कत के बाद ऐसे किया बेटे के नाम का खुलासा

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हाल ही में मम्मी बनी दीपिका कक्कड़ ने अपने बेटे की खातिर अपनी ननद के घर पर ही कब्जा कर लिया है. ऐसा हम नहीं कह रहे इसका अंदाजा तो दीपिका कक्कड़ के ब्लॉग को देखकर ही लगाया जा सकता है. बेटे को जन्म देने के बाद दीपिका कक्कड़ अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक्टिव हो चुकी हैं और दीपिका की दुनिया के कुछ दिलचस्प किस्से शेयर कर रही हैं. अपने ताजा वीडियो में उन्होंने खुद बताया कि कैसे वो अपनी ननद के घर पर कब्जा कर चुकी हैं और किस दिलचस्प अंदाज में हुआ उनके बेटे का नेम रिवील इवेंट पूरा.  

ननद के घर पर कब्जा

दीपिका कक्कड़ अपने बेटे के जन्म के बाद अपनी ननद के घर पर रुकी हैं. अपने वीडियो में खुद दीपिका कक्कड़ ने ये जानकारी दी है कि बेटे के जन्म के बाद उनकी ननद ने देखरेख का जिम्मा संभाल लिया. पहले तो बैलून और नाम से सजावट के साथ बेटे और दीपिका कक्कड़ का ननद के घर पर ग्रैंड वेलकम हुआ. उसके बाद दीपिका कक्कड़ एक कमरे को अपना बना चुकी है. जो उनके बेटे के सामान से भरा हुआ है. नए बच्चे के कपड़े, डायपर्स और दूसरी जरूरत की चीजें वहीं रखी गई हैं. इसी वजह से दीपिका कक्कड़ मजाक में कह रही हैं कि उन्होंने ननद के घर पर कब्जा कर लिया है.

ऐसे बताया नाम

वैसे तो दीपिका कक्कड़ के बेटे का नाम पहले ही उनके फैंस जान चुके हैं. बेटे का नाम रुहान रखा गया है. लेकिन एक फॉर्मल इवेंट के लिए दीपिका कक्कड़ अपने ननद और नंदोई का इंतजार कर रही थीं. उनके आते ही पूरा परिवार तैयारियों में जुट गया. पहले वर्ड्स बनाकर नेम रिवील करने की तैयारी चलती रही. लेकिन बाद में उन्हें लाइट वाले लेटर्स दिखाई दिए. रुहान के नाम के लेटर्स लेकर पूरा घर एक जगह इकट्ठा हुआ. उसके बाद लाइट ऑफ कर एक साथ सारे लेटर्स से स्पेलिंग बना कर रुहान का नाम बनाया गया. इसके बाद सबने केक और कप केक खाकर इस खास पल को सेलिब्रेट किया.

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सुपरमॉडल जीजी हदीद गांजे के साथ गिरफ्तार, भरना पड़ा जुरमाना, फोटो शेयर कर लिखा- अंत भला तो सब भला

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मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी सुपरमॉडल जीजी हदीद को गांजा रखने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है. वह दोस्त के साथ केमैन आयलैंड्स पहुंची थीं. हालांकि बाद में उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया. ई!न्यूज की रिपोर्टे के मुताबिक, 28 वर्षीय सुपरमॉडसल को कथित तौर पर 10 जुलाई को केमैन आयलैंड्स के ओवन रॉबर्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. वह दोस्त के साथ प्राइवेट प्लेन से यहां पहुंची थीं. इसकी जानकारी लोकल आउटलेट केमैन मार्ल रोड ने दी है.

जीजी हदीद और उनकी दोस्त को गांजा लाने और उनके इस्तेमाल का सामान लाने के आरोप में गिरफ्टार किया गया था. उन्हें वहां से प्रिजनर डिटेंशन सेंटर लाया गया जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.  दो दिन बाद 12 जुलाई को दोनों कोर्ट में औपचारिक तौर पर आरोप तय किए गए और उन पर 1000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगा. उन पर कोई भी आरोप तय नहीं किए गए है.

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जीजी हदीद के पास जो गांजा था, उसे न्यूयॉर्क से मेडिकल लाइसेंस के तहत खरीदा गया था. इस बात की जानकारी जीजी की टीम ने ई!न्यूज को दी है. 2017 के बाद से इसका ग्रैंड केमैन में इस्तेमाल भी कानूनी है. उनके रिकॉर्ड एकदम क्लियर हो गए हैं.

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दिल्ली में फिर बाढ़ का खतरा मंडराया, यमुना के जलस्तर ने खतरे का निशान पार किया

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों (कैचमेंट एरिया) में पिछले दो दिनों में हुई बारिश के बीच दिल्ली में यमुना का जलस्तर बुधवार को सुबह एक बार फिर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया. यमुना का जलस्तर करीब 12 घंटे पहले ही खतरे के निशान से नीचे गया था. केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के आंकड़ों के अनुसार, शाम छह बजे यमुना का जलस्तर 205.80 मीटर तक पहुंच गया, जिसके गुरुवार को तड़के चार बजे तक घटकर 205.45 मीटर होने का अनुमान है.

हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की प्रवाह दर में मंगलवार को अपराह्न मामूली वृद्धि देखी गई, जो 50,000 से 60,000 क्यूसेक के बीच थी. प्रवाह दर बुधवार को सुबह सात बजे तक घटकर 39,000 के आस-पास रही. एक क्यूसेक का मतलब 28.32 लीटर प्रति सेकेंड पानी होता है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 22 जुलाई तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है.

यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार को रात आठ बजे खतरे के निशान 205.33 से नीचे हो गया था, जो जोरदार बारिश के बाद बीते आठ दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी. जलस्तर के फिर से बढ़ने से पहले बुधवार तड़के पांच बजे यमुना में जलस्तर 205.22 मीटर था.

जलस्तर बढ़ने की वजह से राजधानी के जलमग्न निचले इलाकों में रह रहे प्रभावित लोगों के पुनर्वास कार्यों की गति धीमी हो सकती है और उन्हें ज्यादा वक्त तक राहत शिविरों में रहना पड़ सकता है.

जलस्तर बढ़ने से पानी की आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है, जो वजीराबाद के एक पंप हाउस में पानी भर जाने की वजह से बीते चार-पांच दिन तक प्रभावित थी और मंगलवार को ही सामान्य हुई थी. यह पंप हाउस वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल शोधन संयंत्रों को पानी की आपूर्ति करता है, जो मिलकर राजधानी में 25 प्रतिशत पानी की आपूर्ति करते हैं.

गौरतलब है कि ओखला जल शोधन संयंत्र ने शुक्रवार को, चंद्रावल ने रविवार को और वजीराबाद ने मंगलवार को काम करना शुरू कर दिया.

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के एक अधिकारी ने मंगलवार शाम को कहा, पल्ला में नदी के बाढ़ क्षेत्र में कुछ ट्यूबवेल में पानी भर जाने के कारण प्रतिदिन केवल 10-12 मिलियन गैलन पानी की कमी हुई है. डीजेबी पल्ला बाढ़ के मैदानों में स्थापित ट्यूबवेल से प्रतिदिन लगभग 30 मिलियन गैलन पानी निकालता है.

गुरुवार को 208.66 मीटर के शिखर पर पहुंचने के बाद यमुना का जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा था. बहरहाल, सोमवार को जलस्तर में मामूली वृद्धि हुई थी लेकिन जलस्तर में फिर से कमी होनी शुरू हो गई थी.

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हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार को मिली एक सप्ताह की अंतरिम जमानत

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दिल्ली की रोहिणी अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में हत्या के मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को चिकित्सा आधार पर एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है.

जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने  23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. घुटने की सर्जरी के लिए पहलवान सुशील कुमार को अंतरिम जमानत मिली है. 

सुशील कुमार को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और  दो श्योरिटी पर जमानत दी गई है.  कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान सुशील कुमार गवाहों से सम्पर्क नहीं करेंगे.

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UP ATS ने सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन से लगातार दूसरे दिन की पूछताछ

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उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने मंगलवार को पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. सीमा मई में अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी और अब ग्रेटर नोएडा में अपने भारतीय साथी सचिन मीणा के साथ रह रही है.

स्थानीय पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एटीएस सीमा के साथी सचिन को भी पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है. अधिकारी ने बताया कि दोनों को सुबह करीब आठ बजे ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में उनके आवास से लेकर नोएडा में एटीएस यूनिट कार्यालय लाया गया, जहां शाम तक पूछताछ जारी रही.

उत्तर प्रदेश एटीएस ने पहली बार सोमवार को सीमा और सचिन से नोएडा स्थित अपने कार्यालय में पूछताछ की थी और रात साढ़े दस बजे दोनों को घर भेज दिया था. ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सीमा (30) और सचिन (22) को चार जुलाई को गिरफ्तार किया था, लेकिन सात जुलाई को एक अदालत ने दोनों को जमानत दे दी थी.

उप्र एटीएस की पूछताछ प्रक्रिया के बारे में बताते हुए, एजेंसी के एक अधिकारी ने सोमवार को ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि पूछताछ के बाद इस जोड़े को “गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं”, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील मामले में पूछताछ के नतीजे पर निर्भर करेगा. स्थानीय पुलिस विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज मामले की अलग से जांच कर रही है और अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है.

सीमा अपने चार बच्चों के साथ मई में नेपाल से बस में भारत आई थी, ताकि वह अपने साथी सचिन के साथ रह सके, जो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में रहता है. दोनों पहली बार 2019 में ऑनलाइन गेम ‘पबजी' से एक-दूसरे के संपर्क में आए थे.

सीमा को 4 जुलाई को स्थानीय पुलिस ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और सचिन को अवैध आप्रवासियों को शरण देने के लिए गिरफ्तार किया गया था. उन दोनों को हालांकि सात जुलाई को नोएडा की एक अदालत ने जमानत दे दी थी और वे अपने चार बच्चों के साथ रबूपुरा इलाके के एक घर में रह रहे हैं.

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सकारात्मक राजनीति के 'बेंगलुरु आंदोलन' के दिन के रूप में याद रखा जाएगा आज का दिन: अखिलेश यादव

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समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेंगलुरू में विपक्षी दलों की बैठक का जिक्र करते हुए मंगलवार को कहा कि भारतीय इतिहास आज के दिन को देशभक्ति और सकारात्मक राजनीति के 'बेंगलुरु आंदोलन' के दिन के रूप में याद रखेगा. यादव ने 26 विपक्षी दलों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से मुकाबला करने वाले विपक्षी गठबंधन को ‘‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया)'' नाम दिया गया।

सपा प्रमुख ने एक ट्वीट करके कहा, ''भारतीय इतिहास आज के दिन को देशभक्ति और सकारात्मक राजनीति के बेंगलुरु आंदोलन के दिन के रूप में याद रखेगा.'' यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में संवाददाताओं से बातचीत का एक वीडियो भी साझा किया. इसमें उन्होंने कहा, 'देश के दो तिहाई लोग भाजपा के खिलाफ हैं और इस बार सभी भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हैं.'

सपा प्रमुख ने ममता बनर्जी और सपा गठबंधन की सहयोगी पार्टी अपना दल (कमेरावादी) की नेता कृष्णा पटेल के साथ अपनी तस्वीर भी साझा की. इस फोटो में वरिष्ठ सपा नेता राम अचल राजभर और लालजी वर्मा भी यादव के साथ खड़े हैं.

बेंगलुरु में आयोजित बैठक में 26 विपक्षी दलों ने जातिवार जनगणना कराने की मांग की और कहा कि वे 'अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा' के साथ-साथ 'महिलाओं, दलितों आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों' के खात्मे के लिए एक साथ आए हैं.

सपा जातिवार जनगणना की मांग अक्सर उठाती रही है. पार्टी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के लिये जारी अपने घोषणापत्र में सत्ता में आने पर जातिवार जनगणना कराने का वादा किया था.
 

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Lawyer who sought death penalty for Nirbhaya's rapists now defending Brij Bhushan

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When Seema Haider fled home to marry Ghulam, called parents 'greedy'

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Himanta Biswa Sarma adds 'Bharat' to Twitter bio after Opposition names alliance

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महोबा में ट्रिपल मर्डर : आरोपी ने की अपनी दो बेटियों और पत्‍नी की हत्‍या

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उत्तर प्रदेश के महोबा में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है. यहां पर एक निर्दयी पिता ने अपनी दो मासूम बच्चियों और अपनी पत्नी की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी. साथ ही आरोपी ने उनके शरीर को बेरहम तरीके से कुचल दिया. आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया है. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा. महोबा पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्‍ता भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं. 

महोबा की पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्‍ता ने बताया कि यह घटना महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के समद नगर मुहल्ले की है. जहां रहने वाले देवेंद्र ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी रामकुमारी और अपनी दो मासूम बेटियों आरुषि 9 वर्ष और सोनाक्षी उम्र 6 वर्ष की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी देवेंद्र मौके से फरार हो गया. उन्‍होंने बताया कि इस बारे में देर शाम को पुलिस को सूचना मिली थी. 

सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही के लिए उन्‍हें पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

उन्‍होंने बताया कि पुलिस की टीमें गठित कर फरार आरोपी देवेंद्र की तलाश शुरू कर दी है. 

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2024 की रणनीति पर चर्चा के लिए बेंगलुरु में जुटे विपक्षी दल, महाबैठक से पहले कांग्रेस की 'डिनर डिप्लोमेसी'

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अगले लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections 2024) में भारतीय जनता पार्टी (BJP)के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने और न्यूनतम साझा कार्यक्रम (UPA) तय करने को लेकर सोमवार को विपक्षी दलों की चर्चा बेंगलुरु में सोमवार को शुरू हुई. शहर के एक फाइट स्टार होटल में विपक्षी नेताओं के लिए आयोजित डिनर से पहले यह चर्चा हो रही है. कांग्रेस (Congress) पार्टी के मुताबिक, इसमें 26 दल के नेता शामिल हुए हैं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बैठक में शामिल हो रहे नेताओं के लिए डिनर रखा है. मंगलवार को विपक्षी नेता आगामी लोकसभा चुनाव के लिये रणनीति पर औपचारिक और विधिवत रूप से चर्चा करेंगे. विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए इस बार 8 नए दलों को भी न्योता भेजा गया है.

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल (यू) के शीर्ष नेता नीतीश कुमार, द्रमुक नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कुछ अन्य नेता इस बैठक में शामिल हैं.

Opposition leaders' dinner meeting gets underway in Karnataka's Bengaluru pic.twitter.com/HENPkecg1g

— ANI (@ANI) July 17, 2023

इस बीच, राकांपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने मुंबई में बताया कि पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे.

इन बिंदुओं पर होगी चर्चा
रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्ष की 18 जुलाई से शुरू हो रही बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, राज्यवार गठबंधन, सीट शेयरिंग, एजेंडा के अलावा महागठबंधन के नए नाम पर चर्चा हो सकती है.

कांग्रेस ने रखी ये मांग
रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने मांग रखी है कि 2004 लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी बनी थीं, उसी तरह नए महागठबंधन में भी सर्वसम्मति से ऐसी नियुक्ति हो. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस चाहती है कि विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसे ही यह पद सौंपा जाए. 23 जून को विपक्ष की पटना में हुई बैठक में कुछ दलों ने नीतीश कुमार को भी संयोजन बनाने की मांग रखी थी. हालांकि, इस पर बात आगे नहीं बढ़ी.

#WATCH | Tamil Nadu: DMK TKS Elangovan says, "DMK is interested in uniting all the opposition parties. The main thing is that we don't want BJP because they are working against the Constitution. They want to kill this Constitution...We take pride in our unity and diversity that… pic.twitter.com/y4gNexamMI

— ANI (@ANI) July 17, 2023

पहली बैठक में शामिल हुए थे 17 विपक्षी दल
विपक्षी एकता की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी. ये बैठक बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई थी. इसमें 17 राजनीतिक दल शामिल हुए थे. पहली बैठक में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआईएमएल, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), सपा, जेएमएम और एनसीपी शामिल हुए थे. 

"Like-minded opposition parties shall closely work together to foster an agenda of social justice, inclusive development and national welfare," says Congress President Mallikarjun Kharge after Opposition leaders' dinner meeting in Bengaluru. pic.twitter.com/H27D4nL1iU

— ANI (@ANI) July 17, 2023

इस बार इन नेताओं को मिला न्योता
इस बार विपक्षी कुनबे को और मजबूत करने के लिए मरूमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, कोंगु देसा मक्कल काची, विदुथलाई चिरुथिगल काची, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस (जोसेफ) और केरल कांग्रेस (मणि) को न्योता भेजा गया है. 

एनडीए ने भी 18 जुलाई को बुलाई बैठक
इधर, बीजेपी ने भी 18 जुलाई को शाम 4 बजे दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक बुलाई है. पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्‌डा ने कहा कि इस मीटिंग में 38 दल शामिल हो रहे हैं.

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Chandrayaan-3's orbit raised, Indian spacecraft cruising smoothly in space

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तिलक लगाकर स्कूल आने पर प्रिंसिपल ने छात्र की कर दी पिटाई, विरोध प्रदर्शन के बाद मांगी माफी

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राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित एक स्कूल में छात्र के तिलक लगाकर आने पर उसकी पिटाई करने का मामला सामने आया है. पिटाई करने का आरोप स्कूल की प्रिंसिपल पर लगा है. मामला सामने आने के बाद कई सामाजिक संगठनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया. जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची. पुलिस ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को शांत कराया. बाद में स्कूल प्रबंधन ने पीड़ित परिवार से माफी मांगते हुए भविष्य में तिलक लगाकर आने पर छात्रों को प्रताड़ित नहीं करने का आश्वासन दिया.

मामले में पीड़ित का कहना है कि 2 दिन पहले स्कूल में एक टीचर ने माथे पर तिलक लगाकर आने के लिए मना किया था. सावन महीना चल रहा है इस महीने में मैं पूजा करके रोज तिलक लगाकर ही घर से निकलता हूं. आज भी मैं रोज की तरह तिलक लगाकर स्कूल गया तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर मेरी पिटाई शुरू कर दी. पिटाई के बाद मेरे पिता को फोन कर बुलाया गया और उनसे कहा गया कि मुझे निष्कासित किया जा रहा है.

घटना के बाद मौके पर पहुंचे पीड़ित के पिता ने कहा कि मेरे बच्चे के तिलक लगाकर स्कूल आने पर स्कूल प्रबंधन ने आपत्ति जताई और उसकी टीसी देने के लिए मुझे स्कूल में बुलाया गया. मैं आया तो मैंने भी इस बात का विरोध किया कि तिलक लगाकर स्कूल आने पर आप किसी बच्चे को स्कूल से कैसे निकाल सकते हो. करीब 3-4 घंटे के हंगामे के बाद सार्वजनिक रूप से स्कूल प्रबंधन ने माफी मांगी और भविष्य में बच्चों को परेशान नहीं करने का आश्वासन दिया.
 

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Bengal government will collapse soon, says BJP; Trinamool calls it baseless claim

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UP : हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 5 कांवड़ियों की मौत... दर्जन भर घायल, आक्रोशितों ने की सड़क जाम

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उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कांवड़ के हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हुआ है. हरिद्वार से कांवड़ लेकर आये कांवड़ियों का डीजे हाईटेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे 5 कांवड़ियों की मौत हो गई. करंट से झुलसे कुल कांवड़ियों की संख्या करीब दर्जन भर है. मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने मौतों की पुष्टि की है. इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किला रोड पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन करने लगे. उन्‍होंने बिजली अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा. 

जानकारी के मुताबिक, मेरठ के राली चौहान गांव के कांवड़िये शनिवार शाम करीब 8 बजे गांव में कांवड़ लेकर पहुंचे थे. डीजे के धूम-धड़ाके के बीच कांवड़ियों ने जैसे ही गांव में एंट्री की, सड़क किनारे नीचे लटक रही हाईटेंशन लाइन डीजे से टकराई और हाईटेंशन करंट पूरे डीजे और कांवड़ में दौड़ गया. कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही कांवड़िये एक-एक करके तड़पकर गिरने लगे. चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. किसी ने बिजलीघर फोन करके शटडाउन की गुहार लगाई लेकिन किसी ने नही सुनी. ग्रामीण किसी तरह अपने वाहनों से करंट से झुलसे कांवड़ियों को अस्पताल लेकर भागे. 

करीब आधा दर्जन अस्पतालों में कांवड़ियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया. गंगानगर के आईआईएमटी अस्पताल पहुंचे मनीष की इलाज मिलने से पहले ही मौत हो गई. आनंद अस्पताल में 4 कांवड़ियों की इलाज के दौरान मौत हुई, जिनमें से दो सगे भाई थे. घायलों को देखने एडीजी राजीव सभरवाल, डीएम दीपक मीणा और एसएसपी रोहित सिंह सजवाण भी पहुंचे. उधर, बिजली विभाग की लापरवाही से हुए हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने गांव के बाहर जाम लगाकर मेरठ-किला रोड मार्ग जाम कर दिया. आधी रात तक पुलिस अफसर जाम खुलवाने का प्रयास करते रहे. ग्रामीणों की मांग थी कि लापरवाह बिजली अफसरों को सजा दी जाए. 

घायल कांवड़ियों में अभी कई की हालत गंभीर बनी हुई है. प्रशासन के अफसर उनके बेहतर इलाज की कोशिशें करा रहे है. लेकिन सवाल यह है कि जब जिले के सभी विभागों ने कांवड़ यात्रा की तैयारी और उसकी समीक्षा जमीनी तौर पर की थी तो राली चौहान गांव में लटका यह मौत का तार आखिर क्यों छोड़ दिया गया.

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पटना में लाठीचार्ज से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिका दाखिल

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पटना में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पटना में 13 जुलाई को हुई घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT गठित करने या CBI द्वारा इस मामले की जांच कराने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. 

इसके अलावा याचिका में विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से जुड़े सभी दर्ज मामलों को CBI  को देने का भी निर्देश देने की भी मांग की गई है 

दरअसल बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकालकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा का घेराव करना था. उस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इसकी वजह से एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. 

इस घटना की जांच की मांग करते हुए वकील वरुण सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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Trade in rupees, IIT in Abu Dhabi: All about PM Modi's 'productive' visit to UAE

\ Trade in rupees IIT in Abu Dhabi All about PM Modis productive visit to UAE

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इंडिगो फ्लाइट में पैसेंजर ने खोला इमरजेंसी गेट का एग्जिट कवर, दहशत में आए यात्री : रिपोर्ट

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हैदराबाद से 8 जुलाई को दिल्‍ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में सवार एक 40 साल के यात्री फुरकान हुसैन ने कथित तौर पर उड़ान भरने के दौरान विमान का इमरजेंसी एग्जिट गेट का कवर खोल दिया. दिल्‍ली एयरपोर्ट के सूत्रों ने यह जानकारी दी है. यह घटना फ्लाइट 6E 5605 की उड़ान के दौरान हुई. आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया. आरोपी शख्‍स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. सूत्रों ने बताया कि यात्री के अनियंत्रित व्यवहार के चलते विमान में सवार अन्य यात्रियों और चालक दल में दहशत फैल गई. 
 
यात्री सीट 18ए पर बैठा था, जो इमरजेंसी एग्जिट डोर के करीब था. उन्होंने बताया कि घटना के बाद इमरजेंसी एग्जिट के कवर को तुरंत ठीक किया गया और यात्री को विमान में दूसरी सीट पर स्थानांतरित किया गया. 

सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, इमरजेंसी एग्जिट डोर के हैंडल पर एक कवर होता है, जो उसे केबिन के दबाव या फिर किसी अन्य आकस्मिक कारण से खुलने से बचाता है. 

इंडियन एयरलाइंस के उड़ान सुरक्षा के पूर्व निदेशक एसएस पनेसर ने कहा, "अगर कवर हटा दिया जाता है तो हैंडल खुला रहता है और यह किसी भी कारण से हवा में खुल सकता है और यह विमान के लिए खतरनाक है."

एक एयरलाइन के क्रू सदस्य ने बताया कि इमरजेंसी एग्जिट कवर ऐसा है कि यह गलती से भी नहीं खुल सकता है.

चालक दल के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "आपको इसे बाहर निकालना होगा और इसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है. केवल शरारत के कारण ही कोई ऐसा कर सकता है."

उन्‍होंने कहा, "जिन यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट के पास सीटें दी जाती हैं, उन्‍हें साफ तौर पर कहा जाता है कि उन्हें कवर या हैंडल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. यदि कोई यात्री ऐसा करता है तो यह स्पष्टत: शरारत के कारण है. यह अनियंत्रित व्यवहार की परिभाषा में आता है क्योंकि यह विमान को खतरे में डाल देता है." 

सूत्रों ने बताया कि एयरलाइन की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

उन्होंने कहा कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 336 लगाई है, जो दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से संबंधित है.  साथ ही चालक दल द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने से इनकार करने पर विमान नियमों की धारा 22 भी लगाई गई है. 

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Madras High Court upholds probe agency’s right to arrest DMK minister

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सऊदी अरब की जेल में बंद छाजूराम ने छोड़ दी थी स्वदेश वापसी की उम्‍मीद, ऐसे सच हुआ सपना

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सऊदी अरब की जेल में ढाई साल से बंद राजस्थान के छाजूराम की आखिरकार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के सफल प्रयासों से स्वदेश वापसी हो ही गई. सऊदी अरब की जेल में बंद झुंझुनू के उदयपुरवाटी निवासी छाजूराम जांगिड़ ने स्वदेश वापसी की उम्मीद तक छोड़ दी थी. हालांकि केंद्रीय मंत्री शेखावत के प्रयासों से छाजूराम अब अपने परिवार के पास वापस लौट आए हैं. 

दरअसल, खरबासों की ढाणी निवासी छाजूराम जांगिड़ वर्ष 2017 में रोजगार के लिए सऊदी अरब गए थे. छाजूराम बताते हैं कि 18 अक्टूबर 2017 को अल सोहीन ट्रांसपोर्ट कंपनी में उन्हें चालक की नौकरी मिली थी, वहां बड़ाऊ रसूलपुर निवासी दौलत सिंह ने उनसे दोस्ती कर ली.  हालांकि दोनों की कंपनी अलग-अलग थी, जहां एक दिन दौलत ने सप्लाई के दौरान साथ-साथ चलने की बात कही. रास्ते में उसने उनका ट्रक पार्क करवा दिया और चाय पीने के बहाने एक कमरे में ले गया. 

छाजूराम ने बताया कि जब बाहर आकर देखा तो तीन पाकिस्‍तानियों समेत आधा दर्जन लोग उसके ट्रक से दूसरे ट्रक में सामान शिफ्ट कर रहे थे. रोका तो उसके साथ मारपीट की गई. उन्‍होंने बताया कि आरोपी उन्‍हें बंधक बनाकर जंगल ले गए ओर तीन अन्य लोगों के हवाले कर दिया. 

अपनी दासता बताते हुए छाजूराम ने कहा कि कुछ दिन बाद वे मारपीट कर उनसे पैसों की डिमांड भी करने लगे. परिवार के लोगों ने कर्जा लेकर भारत से करीब साढ़े सात लाख रुपए भेजे,. बावजूद इसके उन्‍हें नहीं छोड़ा गया. उनके चंगुल में छह माह तक वह फंसा रहा. 

वहीं दूसरी तरफ बंधक बनाने वालों ने उनकी कंपनी का ट्रक भी बेच दिया और सामान पारकर दिया. ऐसे में छाजूराम को वहां पर ढाई साल की सजा सुनाई गई और दूसरी तरफ कंपनी ने भी ढाई लाख का क्लेम कर दिया. ऐसे वक्‍त में छाजूराम को स्वदेश वापसी सपने जैसी लग रही थी और एक बार तो छाजूराम ने देश वापसी की उम्मीद भी छोड़ दी थी. हालांकि परिवार ने केंद्रीय मंत्री से संपर्क कर छाजूराम की स्वदेश वापसी के सफल प्रयास किए.

मंत्री शेखावत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की थी बात
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को मामले से अवगत कराया था. छाजूराम के पुत्र का कहना है कि लक्ष्मणदास महाराज के साथ पौंख निवासी विश्वेन्द्र सिंह और लोकेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की , जहां से उन्होंने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बात करवाई. शेखावत ने समय गंवाए बिना विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की. विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब में वकील की व्यवस्था करवाई और छाजूराम की स्वदेश वापसी सम्भव हो पाई. 

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शिवसेना बनाम शिवसेना : शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्‍यता मामले में महाराष्‍ट्र विधानसभा अध्‍यक्ष को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता मामले का परीक्षण करेगा. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्‍ट्र विधानसभा के स्‍पीकर को नोटिस जारी किया है. साथ ही दो हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता के मामले में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहा है.

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की. 

सुनील प्रभु ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की मांग की है.  

सुनील प्रभु ने अपनी याचिका में कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई के अपने फैसले में स्पीकर से लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर उचित अवधि के भीतर फैसला करने के लिए कहा था, लेकिन स्पीकर ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है. 

उन्होंने कहा कि वह पहले ही इस संबंध में स्पीकर को तीन ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है. 

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टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी में क्यों हुआ विस्फोट? जानें

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बीते दिनों में अटलांटिक महासागर की गहराइयों में डूबे टाइटैनिक जहाज को देखने गई एक टूरिस्ट पनडुब्बी विस्फोट का शिकार हो गई थी. हादसे में पनडुब्बी पर सवार सभी पांच यात्रियों की मौत हो गई थी. अप इस हादसे को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राफिक के जरिए यह बाताया गया है कि टूरिस्ट पनडुब्बी में कैसे विस्फोट हुआ? वीडियो के माध्यम से इस भयानक त्रासदी के कारण और परिणाम का वर्णन समुद्र वैज्ञानिकों और समुद्री व्यापारिक संगठनों द्वारा विभिन्न तरीकों से किया गया है.

6 मिनट, 20 सेकंड का एनीमेशन वीडियो, जिसे 30 जून को एक यूट्यूब चैनल ऐटेली द्वारा पोस्ट किया गया था, पोस्टिंग के केवल 12 दिनों में 6 मिलियन से अधिक बार देखा गया है. 18 जून को टाइटैनिक के मलबे की ओर उतरने के बाद दो घंटे से भी कम समय में पनडुब्बी रडार से गायब हो गई. चार दिनों तक चले खोज अभियान के बाद, यूएस कोस्ट गार्ड ने कहा कि जहाज विस्फोट हो गया, जिससे सभी पांच यात्रियों की मौत हो गई.

वीडियो में उपयोग किया गया एनीमेशन विस्तार से बताता है कि विस्फोट आसपास के पानी के बहुत उच्च हाइड्रोस्टेटिक दबाव के कारण हुआ था, जो एक मिलीसेकंड के एक अंश के भीतर हुआ था. यह एनीमेशन में दिखाया गया है. "टाइटैनिक जिस गहराई पर है, उस पर लगभग 5600 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव है. यह सतह पर हमारे द्वारा अनुभव किए गए दबाव का लगभग 400 गुना है. दबाव के कारण ही यह विस्फोट हुआ है. 

अमेरिका कोस्ट गार्ड ने कहा कि मिशन के संचालक ओशनगेट एक्सपेडिशन को इस जगह की काफी समझ है. कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बने 6.7 मीटर लंबे लापता टाइटन के किसी भी संकेत को खोजने में हवाई खोज अभी तक विफल रही है.

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मध्य प्रदेश: ​​​​​विरोध प्रदर्शन के बाद ​​पटवारियों की नई नियुक्तियों पर रोक, CM शिवराज ने लिया बड़ा फैसला

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भोपाल: मध्य प्रदेश के कई शहरों में ग्रुप- 2, सब ग्रुप- 4 पटवारी परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितता की बात कहकर छात्रों  ने गुरूवार को प्रदर्शन किया. वहीं, इस मामले पर सरकार की ओर से सफाई भी दी गई. सरकार ने कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए उसपर प्रदेश को बदनाम करने का आरोप लगाया है. हालांकि, CM शिवराज सिंह ने इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों को रोक दिया है.

CM शिवराज सिंह ने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह- 2, उप समूह- 4 औक पटवारी भर्ती परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक सेंटर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है. इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां अभी रोक रहा हूं। सेन्टर के परिणाम का पुन परीक्षण किया जाएगा.

सरकार की ओर से कहा गया कि कांग्रेस विश्व की आधुनिकतम चयन परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रही है और एक के बाद एक श्रंखलाबद्ध झूठ बोल रही है. सरकार ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ग्वालियर के युवाओं की प्रतिभा को कठघरे में खड़ा कर रही है.

मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है. प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं. ये देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी है, जिसने आईआईटी और नीट की परीक्षा कराया है. नौकरियां देने का सिलसिला 1 लाख से ज्यादा है ये पीड़ा है कि आप 1 नहीं दे पाए.

सरकार ने बताया कि 1000 नहीं, चयनित उम्मीदवारों में 114 अभ्यर्थियों का सेंटर ग्वालियर स्थित NRI कॉलेज था. टॉप 10 के सारे उम्मीदवारों की परीक्षा तारीख और पाली अलग-अलग है. यानी इन सबके प्रश्न-पत्र भी अलग-अलग थे. 10 टॉपर्स में से 2 अनारक्षित, 1 EWS- विकलांग, 1 SC, 6 OBC श्रेणी से हैं. टॉप 10 अभ्यर्थियों में से 6 ने हिंदी में और 4 ने अंग्रेजी में हस्ताक्षर किये हैं. टॉप 10 के किसी भी उम्मीदवार को अंग्रेजी में पूरे अंक नहीं मिले हैं, बल्कि 13 से 23 के बीच नंबर आए हैं.

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